शिक्षित नागरिक और विजली की चोरी

प्रगति अपार्टमेंट्स में जो लोग रहते हैं सब शिक्षित हैं. उन में से कुछ शिक्षित लोग पार्वा कार्यकारिणी में हैं. यह बहुत दुःख और असंतोष का विषय है कि प्रगति अपार्टमेंट्स में जितने फंक्शन होते हैं उनमें अधिकाँश में ऐसा लगता है कि विजली की चोरी होती है. पिछला फंक्शन था दीवाली मेला. यह मेला आप जानते हैं पार्वा कार्यकारिणी द्वारा आयोजित किया गया था. उस फंक्शन में जो विजली की लड़ी लगाईं गई थी वह अभी भी लगी हुई है. आज सुबह जब मैंने उस पर ध्यान दिया तो पाया कि इस लड़ी में विजली के खम्बे से कनेक्शन जोड़ा गया है. ३० अक्टूबर से यह लड़ी लगातार हर रात जलती है.

क्यों करते हैं लोग ऐसा? सब जानते हैं कि यह गैरकानूनी है. और ऐसा करके वह कितना पैसा बचा लेते हैं? पार्वा कार्यकारिणी के सदस्यों को कोई व्यक्तिगत फायदा भी नहीं हो रहा है. यह पार्वा का फंक्शन है, पार्वा उस पर खर्चा करती है. फिर क्यों गैरकानूनी काम किया जाता है? मैं बार-बार इस बात पर ध्यान दिलाता हूँ पर कोई असर ही नहीं होता. मैं पार्वा का एक सदस्य हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब पार्वा कार्यकारिणी कोई गैरकानूनी काम करती है.

अगर किसी दिन सम्बंधित सरकारी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही कर दी गई तब अपार्टमेंट्स के सभी निवासियों को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी. जिस प्रगति अपार्टमेंट्स की सब तारीफ़ करते हैं वह क्या सोचेंगे जब यह असलियत सामने आएगी?

इस ब्लॉग के माध्यम से, मैं, पार्वा का एक सदस्य, प्रगति अपार्टमेंट्स का एक निवासी, पार्वा कार्यकारिणी के सभी सदस्यों से अपील करता हूँ कि आवश्यक कदम उठायें और यह सुनिश्चित करें कि अपार्टमेन्ट में कोई गैरकानूनी काम न हो.

डीजल जेनरेटर अभी भी अपार्टमेन्ट से हटाया नहीं गया है. ऐसा क्यों है?

दीवाली मेला - दिवस २

दीवाली मेले के दूसरे दिन का आयोजन भी कोई विशेष उत्साहवर्धक नहीं रहा. बस इतना अंतर था कि ओवरहेड लाईट्स जली हुई थीं. पहले दिन से रौशनी कुछ ज्यादा थी. बच्चो की डांस प्रतियोगता और तम्बोला, बस यही दो कार्यक्रम थे.

मैं जब भी स्टेज की और देखता मुझे लगता कि यह मेला है या कोई सेमिनार? स्टेज पर मेज और कुर्सियां लगी थीं, कुर्सियों पर नेता लोग जमे हुए थे. पार्वा कार्यकारिणी के अधिकाँश सदस्य कल की तरह आज भी गायब थे. प्रधानजी चुप थे, सचिव और एक बीआर बिना रुके बोल रहे थे. बच्चे जमीन पर डांस कर रहे थे. पीछे बैठे दर्शकों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. अधिकाँश लोगों का ध्यान खाने पर केन्द्रित था. जो अपार्टमेन्ट के बाहर से आये थे, चुनींदा स्टाल्स पर इकट्ठे थे.

कल की तरह जेनरेटर आज भी नहीं चल रहा था. मतलब विजली कहीं और से आ रही थी. मैंने ३१ तारीख की सुबह कुछ फोटो खींची थीं. आप भी देखिये. कानून तोडना क्या जरूरी था? पार्वा कार्यकारिणी ने ऐसा क्यों किया मैं यह नहीं समझ पाया. कितना पैसा बचाया उन्होंने यह कर के? प्रगति अपार्टमेंट्स के निवासियों को शर्मिंदा किया. कल को अगर कोई समस्या खड़ी हो जाती है तो प्रगति अपार्टमेंट्स का नाम बदनाम होगा. शिक्षित लोगों से यह आशा नहीं की जाती.

यह कार्यक्रम पार्वा कार्यकारिणी द्वारा आयोजित था. इस में कानून का उल्लंघन हुआ. पार्वा कार्यकारिणी निवासियों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को भी इजाजत देती है, बदले में कुछ शुल्क लेती है. इन कार्यक्रमों में अगर ध्वनि निरोधक कानून का उल्लंघन होता है या विजली की चोरी होती है, तब उसकी जिम्मेदारी भी पार्वा कार्यकारिणी पर ही आती है. पार्वा अध्यक्ष , सचिव और अन्य पदाधिकारियों/सदस्यों को इस बारे में सावधान रहना चाहिए.

चलिए वर्ष २०१० का दीवाली मेला संपन्न हुआ. आशा है वर्ष २०११ का दीवाली मेला एक नए रूप में खूब धूमधाम से आयोजित किया जाएगा.

मेला ख़तम, पैसा हजम.

PARWA EC - be careful not to violate any law

On January 19, 2010, I wrote a post on this blog - क्या पार्वा कार्यकारिणी जानती है कि यह गैरकानूनी है?
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It looks as PARWA EC has not taken any notice of my advice. On October 8, 2010 again a DG set without acoustic enclosure was allowed to be used in a function organized in Central Park of Pragati Apartments. When I went there at about 7 PM, the DG set was ON and it was making hell of a noise. I feel pity on the residents living in flats across the road.

I wonder why PARWA EC has not introduced a condition that any resident using parks or other space in the apartments for any function will ensure that resident/tentwala do not used a DG set without acoustic enclosure. This condition can be easily printed in the application form which residents are required to fill for allowing them to use the parks and other spaces for organizing any function. A designated PARWA EC member can then monitor that all conditions are complied with.

PARWA is a representative body of all residents of Pragati Apartments. The residents should not be put in a situation where PARWA and its members are found violating any law just because PARWA EC has not acted wisely and according to law.

क्या पार्वा कार्यकारिणी जानती है कि यह गैरकानूनी है?

इस सम्बन्ध में दिल्ली के उप-राज्यपाल ने जो आदेश जारी किया है, पार्वा कार्यकारिणी और प्रगति अपार्टमेंट्स के निवासियों को जानना आवश्यक है. इसके लिए मैं उस आदेश को यहाँ पोस्ट कर रहा हूँ. किसी को भी इस कानून का उल्लंघन नहीं करनाचाहिए.
Order of the Lt. Governor of Delhi in respect of D.G. Sets
(5th December, 2001)
In exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, (29 of 1986), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification S.O. 667 (E) bearing No. F.No. U-11030/J/91-VTL dated 10th September, 1992, the Lt. Governor of Government of National Capital of Delhi hereby directs to all owners/users of generators sets in the National Capital Territory of Delhi as follows :-

1. that generator sets above the capacity of 5 KVA shall not be operated in residential areas between the hours of 10.00 PM to 6.00 AM;
2.that the generator sets above the capacity of 5 KVA in all areas residential/commercial/industrial shall operate only with the mandatory acoustic enclosures and other standards prescribed in the Environment (Protection) Rules, 1986;
3. that mobile generator sets used in social gatherings and public functions shall be permitted only if they have installed mandatory acoustic enclosures and adhere to the prescribed standards for noise and emission as laid down in the Environment (Protection) Rules, 1986.

The contravention of the above directions shall make the offender liable for prosecution under section 15 of the said Act which stipulates punishment of imprisonment for a term which may extend to five years with fine which may extend to one lakh rupees, or with both, and in case the failure of contravention continues, with additional fine which may extend to five thousand rupees for every day during which such failure or contravention continues after the conviction for the first such failure or contravention and if still the failure or contravention continues beyond a period of one year after the date of contravention, the offender continues beyond a period of one year after the date of contravention, the offender shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years.