मुख्य समाचार
पार्वा कार्यकारिणी के चुनाव - कार्यक्रम घोषित
______________________________________
Showing posts with label Pragati blog. Show all posts
Showing posts with label Pragati blog. Show all posts

Wednesday, March 14, 2012

Free training & consultancy has hurt someone

I have never thought that somebody will be hurt by my offer of training & consultancy on management systems. But it has happened. Few days after I pasted my offer notice on PARWA Notice Boards, it was either torn or some other notice was pasted on it.

While I was wondering that who could have done it, I was informed that it was Mr Jai Vats, a resident of Pragati Apartments and a member of PARWA EC. Same evening it was informed by another resident also. This time I was also given a message from Mr Vats that he will not allow any such training programme in Pragati Apartments.

After hearing this, the first thought came to my mind was of Taliban, who are famous for issuing such Fatwas. I never knew that Pragati Apartments has its own Taliban and its current Fatwa is that no training programmes will be allowed in the apartments.

Till date, no body has contacted me for attending the training. I have spent more than 30 years on designing, documenting, implementing, auditing, improving and certifying these management in 200 plus companies. I wanted to share this knowledge and experience with students, employees, businesswomen residing in the apartments. These programmes will be of immense benefit to participants.

But then Taliban has raised its ugly head (sic).

For reading the notice go to my previous post. 

Friday, March 9, 2012

FREE TRAINING & CONSULTANCY


FREE TRAINING & CONSULTANCY
(including problem solving)

ON

 MANAGEMENT SYSTEMS 

FOR

1)    QUALITY - ISO 9001

2)    ENVIRONMENT - ISO 14001

3)    OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY - OHSAS 18001

4)    SOCIAL ACCOUNTABILITY – SA 8000

5)    COMPLAINTS HANDLING – ISO 10002

6)    AUDIT – ISO 19011


BENEFICIARIES

1)      Students – Undergraduate or Post graduate in any discipline
2)      Employees – any manufacturing or service industry
3)      Businessmen running any business
4)      Any interested person


CONTACT

S C Gupta
Flat No. 315, Pragati Apartments
Mobile - 9810073862


Note – Depending on the number of participants, date, time and venue will be decided. First training programme will be on ISO 9001

Tuesday, February 14, 2012

भूकंप से निपटने की तैयारी

 
दिल्ली राज्य प्राक्रतिक आपदाओं के लिए अधोमुख है। इन आपदाओं में जीवन एवम् संपत्ति को व्यापक नुकसान पहुँचता है. आपदाओं के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए एक आपदा प्रबंधन पद्धति की आवश्यकता है जो सक्रिय और व्यापक हो. यह भी जरूरी है कि नागरिकों को जरूरी जानकारी दी जाय जिस से आपदा के दौराम वह सयंम वरतते हुए आपदाओं का मुकाबला कर सकें.

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (पश्चिम) द्वारा १५.०२.२०१२ वुधवार को एक मोक ड्रिल ( कृत्रिम अभ्यास) की जा रही है, जिस में पार्वा भी भाग लेगी.

भूकंप से निपटने के लिए तैयारी की जानकारी के लिए साथ की फोटों पर क्लिक करें.

१५.०२.२०१२ - पार्वा ने कृत्रिम अभ्यास में बस इतना ही भाग लिया कि पार्वा सचिव श्री मलिक ने सरकार द्वारा दी गई जानकारी को पढ़ कर सुना दिया. उन्होंने शायद खुद भी इसे ठीक से नहीं पढ़ा था इस लिए वह बार-बार यह कह रहे थे कि ऐसा कर के आप भूकंप को आने से रोक सकते हैं.

तथाकथित कृत्रिम अभ्यास ११.३० बजे प्रारम्भ हुआ था पर पार्वा उपाध्यक्ष श्री जोगिन्दर सिंह ११.४५ पर तशरीफ लाये.  इस से यह पता लगता है कि पार्वा कार्यकारिणी इस विषय में कितनी गम्भीर है. 

Wednesday, February 1, 2012

PARWA violates National Electrical Code

See this picture. What do you think? Should electrical wiring be like this? Is it not inviting disaster?

If you are not able to place it then let me tell you. It is the open enclosure near the PARWA office. It is not only a possible fire hazard, it also violates National Electrical Code of India. Such jumbling of electrical wires is not allowed. Loose wires should be put in the power socket. A proper 3-pin plug should be used. I wonder how BSES meter reader has not reported this violation to BSES.

PARWA should immediately get it corrected. 

प्रगति अपार्टमेन्ट्स में विजली की चोरी

मुझे पार्वा प्रेसिडेंट एवं सेक्रेटरी ने फिर नोटिस भेजा है कि कुछ विवासियों द्वारा विजली चोरी करने के लिए बीएसईएस ने जो जुर्माना किया था उसे के लिए १०० रुपये मैं भी भरूं. मैंने काफी पहले इस विषय पर अपना रुख साफ़ कर दिया था कि जिन्होनें चोरी की है दंड वह भुगतें. मैंने इस नोटिस का जबाब दे दिया है:


प्रेसिडेंट एवं जनरल सेक्रेटरी
प्रगति अपार्टमेन्ट्स रेजिडेंट्स वेलफेयर अशोसियेशन  
पश्चिम पुरी, नई दिल्ली – ११००६३

विषय – प्रगति अपार्टमेन्ट्स में विजली की चोरी
सन्दर्भ – आपका पत्र दिनांकित ३०.०१.२०१२
महोदय,
मैं पहले भी इस विषय में अपने विचारों से आप को अवगत करा चुका हूँ पर लगता है आप लोगों ने मेरे विचारों को न समझने की कसम उठा रखी है. इस विषय में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मुझे निम्नांकित डाक्यूमेंट्स की प्रतिलिपियाँ उपलब्ध कराएं:
क्) पार्वा कार्यकारिणी की उन सभी मीटिंग्स के मिनिट्स जिनमें इस विषय पर विचार हुआ हो और निर्णय लिए गये होँ (उपस्थित सदस्यों के नाम सहित).
ख) पार्वा आमसभा उन सभी मीटिंग्स के मिनिट्स जिनमें इस विषय पर विचार हुआ हो और निर्णय लिए गये होँ (उपस्थित सदस्यों के नाम सहित).
ग) अगर बीएसईएस  ने पार्वा को विजली की चोरी से सम्बंधित कोई नोटिस या अन्य पत्र भेजा था तब उस की प्रतिलिपि.
घ) अगर बीएसईएस ने विजली की चोरी में लिप्त पाए गये निवासियों को चोरी से सम्बंधित कोई नोटिस या अन्य पत्र भेजा था तब उस की प्रतिलिपि.

इन डाक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद ही मैं इस विषय में आगे कोई निर्णय ले पाऊंगा. साथ ही मैं निम्नांकित मुद्दों पर भी आप का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा:
क्) प्रगति अपार्टमेन्ट्स में लगता है अभी भी विजली की चोरी हो रही है. कुछ उदाहरण:
१) स्कूल की दीवार के पास, गेट संख्या ३ एवं ४ के पास जो कपडे प्रेस करने वाले बैठते हैं वह देर रात तक प्रेस करते हैं और उसके लिए विजली इस्तेमाल करते हैं. अगर इन लोगों ने बीएसईएस से विजली का कन्नेक्शन नहीं लिया है तब क्या यह विजली की चोरी नहीं है?
२) सेन्ट्रल पार्क के मुख्य द्वार पर एक पंखा लगा है जिसे गर्मियों में निवासी हवा के लिए इस्तेमाल करते हैं. अगर इस पंखे के लिए बीएसईएस से विजली का कन्नेक्शन नहीं लिया गया है तब क्या यह विजली की चोरी नहीं है?
३) द्वार संख्या २ एवं ३ पर जो बल्ब लगे हैं उन के लिए विजली कहाँ से ली जाती है? कहीं यहाँ भी विजली की चोरी तो नहीं हो रही है?
४) सेन्ट्रल पार्क में जो कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं उनके लिए विजली कहाँ से ली जाती है? अक्सर डीजी सेट खड़े किये जाते हैं पर उन्हें चलाया नहीं जाता. कहीं यहाँ भी तो विजली की चोरी नहीं हो रही है?
५) द्वार संख्या १ एवं २ के बीच सड़क पर लगे खम्बों पर बल्बों की जो झालर लगाई जाती हैं उन के लिए विजली कहाँ से ली जाती है? कहीं यहाँ भी तो विजली की चोरी नहीं हो रही है?
६) अभी २६ जनवरी पर आयोजित उत्सव में काफी बनाने की मशीन लगाई गई थी जिस के लिए सीधे बीएसईएस फीडर बाक्स से तार जोड़ कर विजली ली गई थी. क्या यह विजली  की चोरी नहीं है?
ख) यह नहीं माना जा सकता कि पार्वा कार्यकारिणी को इस चोरी के बारे में पता नहीं है फिर भी कार्यकारिणी इस चोरी को रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठा रही है?

मैं एक बात फिर से स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैंने कभी कोई विजली की चोरी नहीं की. मुझे बीएसईएस से जो भी बिल मिलते हैं मैं उन का समय से पहले भुगतान करता हूँ. मुझे बीएसीएस से कभी विजली चोरी का कोई नोटिस नहीं मिला है. मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि दूसरे निवासियों की चोरी का जुर्माना मैं क्यों भरूं. पहले ही पार्वा कार्यकारिणी मेरे सब्सक्रिप्शन से मेरी बिना इजाजत के यह जुर्माना दे चुकी है.

भवदीय
(एस सी गुप्ता)
फ्लैट संख्या ३१५

Thursday, January 26, 2012

गणतंत्र दिवस पर विजली की चोरी

प्रगति अपार्टमेन्ट्स में हमेशा की तरह गणतंत्र दिवस मनाया गया.

हमेशा की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस को आरडब्लूऐ ने विजली की चोरी की. काफी बनाने की मशीन को चलाने के लिए फीडर बाक्स में कनेक्शन जोड़ दिया गया था.

मैं यह नहीं समझ पाता हूँ कि बीएसीएस अपने फीडर बॉक्स में ताला क्यों नहीं लगाते? प्रगति अपार्टमेन्ट्स के सेन्ट्रल पार्क में अक्सर फंक्शन होते हैं, आरडब्लूऐ का दीवाली मेला, निवासियों के प्राईवेट फंक्शन, शादी, इत्यादि. सब ऐसे फंक्शन में विजली की चोरी होती है.


 

Saturday, January 14, 2012

New recruit to PARWA Security Setup


Is he a new recruit to PARWA Security Setup? Human security guards will envy the comforts being provided to him, but he will have to be trained to 'not to sleep while on duty'. PARWA EC should put on the Notice Board terms & conditions of his appointment. 

Saturday, December 17, 2011

PARWA EC selling/renting land owned by Govt.

It is now official that PARWA has no authority to charge parking fee from residents. It is unfortunate that instead of stopping this illegal charging of parking fee, PARA EC is devising different means to continue with this illegal fund collection. It is funny that EC members and some GB members think that a GB decision can overrule the law of the land.

See what has been recorded in minutes of GB meeting held on 20.11.11:
Decision recorded at S. No. 2 - "The contribution of amount for the additional slot for the vehicles as maintenance and security charges should be continued for the welfare of the residents."
Decision recorded at S. No. 3 - "Data base for the parking slots for all the vehicles of the residents should be made available in the PARWA office."
Decision recorded at S. No. 4 - "If the vehicle for which paid slot is allotted for parking is sold, it should be surrendered to the association within 15 days for the benefit of the others."

The common land inside the apartments is not owned by PARWA. I wonder under what ownership rights PARWA can sell this land or give it on rent in the form of parking slots to residents? PARWA can not hide behind using terms such as, "maintenance and security charges". It is nothing but illegally charging parking fee. In MCD authorized parking lots also, people pay parking fee for security of their vehicle and maintenance of the parking lot including salary of personnel manning the parking lot. Here PARWA is not providing any of these services and simply charging Rs. 1500 per vehicle inside the apartments.  The land outside the apartments has also been encroached by PARWA and PARWA is charging Rs. 600 per vehicle. PARWA does not do any maintenance of parking slots. It has not employed any additional security staff. How can it say that amount paid by car owners is for maintenance and security services?

Sometimes I feel that all this is the conspiracy by those residents who do not own a car or own only one car.  They pay only monthly subscription but enjoy all benefits for which those residents are forced to pay who own two, three or four cars. To give benefit to these residents, PARWA as a body is indulging in illegal collection of funds and committing violation of the law.

I have been trying for long to reason with EC members but they refuse to see the logic of my arguments. Instead they have painted me as a negative person in the eyes of the residents. They have also issued a circular to defame me.

Now the time has come to make formal complaint to MCD and other concerned authorities.  PARWA EC will only be responsible for any consequences. 

Friday, December 16, 2011

Payment of minimum wages to PARWA employees


PARWA presently has employed following persons: 
One Supervisor, eight Security Guards, two gardners, two sweepers - Total 12 employees. 

These employees are not paid minimum wages and are not given other facilities required by law. Their employment in PARWA is totally unregulated. They are not given appointment letter detailing their duties and other terms & conditions of their employment. 

No ESI and PF facilities are provided to these employees. 

PARWA is a welfare society.It is expected of it to look after the welfare of its employees.  

PARWA EC Members misbehaving with residents


In GB meeting held on 20.11.11, a suggestion was given that residents should cooperate with each other and EC members to avoid conflict. A welcome suggestion indeed, but an incomplete suggestion. It should also have included that EC members should cooperate with residents to avoid conflicts.  It is sad that no decision was taken on this suggestion.

Behaviour of some EC members is not good. I had a taste of it when I noticed electricity theft during Diwali Mela. I brouught it to the notice of President and secretary and requested them to stop it and instead use DG set parked outside Central Park. After some time President and a member Mr Vats came to me and started shouting. They also threatened me with dire consequences. They left saying that they will do what they like and no body can stop them. It was good that right sense prevailed and illegal connection to feeder box was disconnected and power was taken during mela from DG set.

Second time it was Mr Vats who not only misbehaved but abused and threatened me of violance in front of many members sitting in Manoranjan Kaksh (for collection of donation for Bhagwati Chowki). Mr Vats had earlier circulated a letter addressed to residents defaming me (Click to read). I had objected to it and had served a notice on Mr Vats to withdraw the letter and tender a public aploogy.  A copy of this notice was also served on other members of EC as they were a party to the circulation of letter defaming me.

I am yet to receive reply to my notice. I now intend to serve a legal notice on these people through a lawyer. It is necessary that EC members should stop misbehaving and defaming those residents who are not in their group.

I have posted this complaint on PARWA website also.

Copy of notice -

"Ref: SCG/PARWA/JV/2011                                                               Date 18 November 2011

Shri Jai Vats, Member EC
Pragati Apartments Residents Welfare Association
Paschim Vihar, New Delhi – 110063

Shri R K Chadha, President
Pragati Apartments Residents Welfare Association
Paschim Vihar, New Delhi - 110063

Sir, 
I am a senior citizen and resident of Pragati Apartments Flat No. 315. I am also a member of Pragati Apartments Residents Welfare Association (PARWA – Regn. No. 28337). I have paid my PARWA subscription up to June 2012 for which a receipt has been issued by PARWA (No. E2770 dated 19.07.2011).
01. On 10.09.2011, a circular addressed to all the residents of Pragati Apartments, was issued by Shri Jai Vats, PARWA EC member, with mala fide and ulterior motives, in which altogether false, baseless and highly defamatory allegations have been made against me.   
02. It is alleged in the circular – “श्री सुरेश चंद्र गुप्ता जी फ्लेट न. 315 ने दिल्ली नगर निगम को अप्रत्यक्ष रूप से शिकायत की है कि पार्वा अनुचित तरीके से (विज्ञापन बोर्डों द्वारा भी) से पैसा इकठ्ठा कर रही है और धमकी दी है कि वह पुलिस में इस की शिकायत करेंगे. पार्वा कार्यकारिणी के सदस्यों को बार-बार धमकियाँ दी जा रही हैं क्योंकि श्री गुप्ता जी ने इस फंड में कोई भी सहायता नहीं की है और ना ही बिजली “स्टेयर केस फंड” में पैसे जमा करवाए हैं. जब इन से फंड में पैसे जमा करवाने की प्रार्थना की जाती है और उन्हें डिफाल्टर घोषित किया गया है. इसलिए यह अधिकारियों को धमकियां देते हैं.”
03. The allegations made by Shri Vats in the circular besides being false and baseless, are most reprehensible to achieve illegal and nefarious intentions to tarnish my good name, reputation and goodwill for no rhyme or reason.  Shri Vats have used the name of “PARWA”, and other terms, such as, “पार्वा अधिकारी”, “पार्वा कार्यकारिणी के सदस्यों”, in this circular containing such defamatory statements against me, giving an impression to residents that this circular has been issued with full knowledge and approval of PARWA EC, and has been issued as per decision taken by PARWA EC in one of its meeting.   
04. Shri Vats and other office bearers and members of PARWA  EC have thus, by words intended to be read, made or published imputations concerning me in the above said circular, intending to harm, or knowingly or having reason to believe that such imputations will harm my good name and reputation. The said imputations, directly or indirectly, in the estimation of residents, lowers my good name and reputation.
05.  Shri Vats and other office bearers and members of PARWA EC have thus committed the offence of defamation as defined in Section 499 of the Indian Penal Code, punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or both. I hereby call upon Shri Vats and other office bearers and members of PARWA EC to withdraw above said circular and tender an unconditional apology in the form of a similar circular addressed to all the residents of Pragati Apartments, within a fortnight of the receipt of this notice, failing which I will have no option but to take appropriate legal action including claim for damages to be computed. In such eventuality, Shri Vats and other office bearers and members of PARWA EC shall solely be liable for the cost, risk and consequences thereof.
06. Shri Vats and other office bearers and members of PARWA EC are informed accordingly.
(S C Gupta), Flat No. 315, Pragati Apartments"

Thursday, December 15, 2011

Who supervised repair of main gate?


Main gate of Pragati Apartments had been damaged by a concrete mixer. It has now been repaired. I wonder who supervised the repair. Advertisement board is tilted to one side and is not vertical. It hurts finer human sensibilities. 

 

Click on the images. 

Monday, December 5, 2011

RWA and encroachments on roads

Click on the image and read the news item which appeared in TOI of date.

Delhi High Court has made MCD and Traffic Police officials accountable to local RWA for removing encroachments from roads. Order says that the President and Secretary of the RWA shall also be called for the meetings, to be held at last once a month, between MCD and Delhi Police officers.

PARWA President and Secretary should immediately bring to the notice of MCD and Delhi Police the encroachments around Pragati Apartments and pursue for their removal. 

Saturday, October 22, 2011

दीवाली पर भी कूड़ा साफ़ नहीं होगा क्या?

 

 

 

 
प्रगति अपार्टमेन्ट्स के मुख्य द्वार के दाईं तरफ बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है. इस से अपार्टमेन्ट्स की छवि खराब हो रही है. मैंने कुछ दिन पहले पार्वा की आधिकारिक वेबसाईट पर एक पोस्ट लिखी थी पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ. आप साथ की तस्वीरों पर क्लिक कीजिए और देखिये. तस्वीरें खुद बोलती हैं.

कौन हटाएगा यह कूड़ा? कल एक चोकीदार ने मुझे बताया कि यह कूड़ा पार्वा का है. मुझे बहुत आश्चर्य हुआ. मैंने जब यह पूछा कि बाथटब और सिंक का पार्वा क्या कर रही है तब उसने कहा कि यह सब एक पार्वा कर्मचारी का है. किसी का भी हो इस कूड़े को तुरंत हटाया जाना चाहिए. पार्वा के सिक्योरिटी इंचार्ज क्या कर रहे हैं? क्या अपार्टमेन्ट्स के अंदर और आस-पास की सफाई की जिम्मेदारी उनकी नहीं है?  अगर उनकी नहीं है तब किस की है?

दीवाली आ रही है. अब तो यह कूड़ा हटा देना चाहिए. 

Monday, October 17, 2011

Jail for power theft

Time and again I have posted on this blog expressing my concern about power theft. As per a news item in Times of India of 17.10.2011 (click on the image) a woman has been jailed and fined for stealing power.

Many functions are being organized in Central Park and it is its duty to of PARWA EC to ensure that organizers make proper arrangements for power supply.  It should be ensured that power is not tapped from BSES Feeder box installed in Central Park.

See what the court has said:
"No leniency must be shown to those who steal power, as it directly contributes to power shortage."
"Electricity theft is on the increase. It also causes loss to the state exchequer. The theft of electricity forces the honest consumer to bear with power cuts. Electricity is a national asset."
"deterrent sentence should imposed in case of repeated offenders. No sympathy should be shown to such offenders  otherwise it will be an encouragement to like-minded persons. Such offenders should bear in mind that they will have to face serious consequences, including conviction and imprisonment."

The court has sentence the offender in this case to six months and slapped a steep fine of Rs. 2.76 lakhs.





I have taken some photos showing tapping directly from the BSES feeder box. 

Friday, September 23, 2011

PARWA Income thru legitimate Means!


Section 10 of PARWA Bye-laws deals with sources of income and utilization of funds. As per this bye-law:
a)      Funds may be raised by PARWA by contribution and donation by the apartment owners/residents/other sources.
b)      From common profits which shall form the nucleus of reserve funds.
c)      Source of income shall be the admission fee, subscription, penalties realized and donations.

Collection of parking fee is illegal both in view of above provisions and laws laid down by MCD as informed under RTI Act. I have brought MCD reply to the notice of PARWA EC and also in the emergent-extended meeting of EC on 17.09.2011. I have informed that when collection of parking fee is associated with threats that parking slot will be allotted to only those members who pay this fee, PARWA wrongly assumes ownership of the slot and this collection becomes extortion which is punishable under law. It was unfortunate that members present in EC meeting were justifying violations of laws and forcing me to join them in these violations. I refused to join them. I strong oppose any violation of any law and am not a part of any decision taken by PARWA GB/EC which results in direct/indirect violation of any law.

I once again reiterate my demands:
a) PAWA EC should immediately stop illegal collection of parking fee.
b) PARWA EC should give an unqualified written apology for calling me a defaulter for not paying the illegal parking fee demanded by PARWA EC.
c) PARWA EC should immediately delete my name from the list of defaulters.
d) Election of present EC should be immediately cancelled as my nomination was illegally rejected as I did not pay the illegal parking fee.
d) PARWA should hold fresh election of PARWA EC.

Similarly collection of fee for advertisements and booking of parks are also illegal as informed by MCD under RTI Act.

I am a senior citizen and have a great respect for law of the land. As a responsible member of PARWA, I still feel that PARWA EC and members present in EC meeting on 17.09.2011 will see the reason and come out of a wrong mindset that there is no harm in violating law of the land as long as it generates income for PARWA. I once again reiterate that if PARWA has to raise funds for its welfare/development schemes then such funds should be raised by legitimate means and not by violating laws. I have thought about it and give following suggestions for raising funds for PARWA without violating any law of the land:
a) PARWA may adopt multi-tier subscription system. Amount of parking fee can be merged in annual subscription for those members who have 2/3/4 or more cars.
b) PARWA may apply for a license from MCD for display of advertisements of product/service suppliers at the gates and boundary walls of the apartments. Under this arrangement, advertisement fee will be shared between PARWA and MCD.
c) PARWA may sign a MOU with MCD for booking of parks for holding functions by PARWA and residents. Under this arrangement, PARWA will get some amount as service fee or commission from MCD.

Above system will be in conformity of the law and PARWA will continue generating excess income for its welfare/development schemes.

My suggestions can be discussed in an emergent EC meeting. PARWA EC can then approach PARWA GB with its recommendations for a final decision.

Let us all make use of this opportunity to create a synergic effect to raise PARWA to greater heights. Let us not be guided by personal ego and vested personal and group interests.

Sunday, September 18, 2011

I do not see any activism in PARWA EC on Power-Water Woes

Click on the image to read what is happening in Delhi on power and water front. RWAs all across Delhi are agitated about it but I do not see any agitation in the minds of officer bearers of PARWA on these issues. I have written few posts on these issues on this blog.

PARWA did not submit objections and also did not participate in DERC hearings on unjustified huge raise in power tariff. Yesterday's protest at Jantar Mantar was also not attended by PARWA representatives. Similar is the case of meeting of RWAs with Delhi CM.

What wrong residents of Pragati Apartments have done to deserve such EC officer bearers? 

Thursday, September 15, 2011

Why discriminate between residents?

I have written a letter to PARWA EC, which is self-explanatory:
"I have received your above referred letter and confirm that I will attend the emergent meeting of PARWA EC scheduled for 17.09.2011 at 07.30 PM.
Yesterday I saw a circular issued by you relating to the above meeting in which some members of PARWA have been invited to attend the meeting. In this connection, I will like to put following comments on record and for necessary action at your end:
a)      My letter dated 06.09.2011 was a notice served on President, Gen Secretary and all office bearers of PARWA EC, and as such should be discussed by EC which has taken wrong actions as detailed in my notice and other earlier letters.
b)      If you have decided that these issues should be discussed in a body comprising of EC members and other members of PARWA then there should be no discrimination in selecting only few members to be invited to this meeting.  All PARWA members should be invited. In other words, an emergent GB meeting should be called.
c)      Effectiveness, efficiency, neutrality and transparency of PARWA EC have been badly affected by ‘Group Culture’, where members of these groups work for their supremacy and not for general welfare of PARWA. Above selection of few members out of larger PARWA membership will only strengthen this group culture and harm the interests of PARWA members
With only few members being always in PARWA EC has created arrogance in them. Their mind set has lost the capability to tolerate view points on various issues which are in conflict with their own viewpoints. They do not hesitate in violating laws to score a victory over those members whom they think are challenging their authority. This does not augur well for PARWA, a welfare society bound by its Bye-laws and law of the land.
My basic purpose of raising various issues is to ensure that PARWA is not caught violating the laws of the land and provisions of PARWA Bye-laws. Whenever I raised these issues, I did not get any positive response from your side. I was confronted with an arrogant attitude and a desire to belittle me and my views. A misinformation campaign was launched by you to project me as a person who is anti-welfare. Even my nomination for President PARWA was got illegally rejected under a conspiracy between you and the Election Officer. 
As part of the misinformation campaign, Shriman Jai Vats, a member of PARWA EC, has circulated a letter misinforming PARWA members. I was shocked to see this letter as in any civil society no individual addresses such a letter to members of the society by naming another individual and casting aspersions on him. If he had a grievance with me he should have addressed a private communication to me. PARWA EC certainly should not have behaved in this un-civil manner.
I am a member of PARWA and my endeavour would always be to ensure that PARWA, as a welfare society of residents of Pragati Apartments, religiously follows laws of the land and PARWA Bye-laws. If PARWA has to raise funds for its welfare/development schemes then such funds should be raised by legitimate means and not by violating laws. I am sure that a larger section of PARWA membership is opposed to any illegitimate means being adopted by PARWA EC and will not like PARWA  to be known as a society which violates laws.  
Please include this letter, notice and other earlier letters as agenda reference material for the meeting and circulate them to all PARWA members to enable them to ponder on them and come to the meeting with a considered opinion to find out positive solutions to these issues. Let us all make use of this opportunity to create a synergic effect to raise PARWA to greater heights. Let us not be guided by personal ego and vested personal and group interests.
The proceedings of the meeting should be video/audio recorded. Views of each member should be appropriately recorded against his/her name. Decision on each issue should be put to vote and majority point of view should be recorded as the decision of the meeting. The minutes of the meeting should be circulated to all members.
Please inform me of your decision of discussing these issues in an emergent EC meeting as scheduled for 17.09.2011 with no discrimination in selecting invitees or in an emergent GB meeting with all PARWA members."

सभ्य समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए

प्रगति अपार्टमेन्ट्स के फ्लैट न. ५७ के निवासी श्रीमान जय वत्स ने पिछले दिनों एक पत्र जारी किया. यह पत्र उन्होंने सभी निवासियों को वितरित किया. पढ़ने के लिए साथ की इमेज पर क्लिक करें.

मैंने जब यह पत्र पढ़ा तब मुझे बहुत दुःख हुआ. इस पत्र में श्रीमान वत्स ने पार्वा से सम्बंधित कुछ विषयों पर अपार्टमेन्ट निवासियों को गलत सूचना दी. उन्होंने पत्र में मुझ पर गलत आरोप भी लगाए. सभ्य समाज में किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर श्रीमान वत्स को मुझ से कोई शिकायत थी तब वह मुझ से बात करते या मुझे पत्र लिखते. सार्वजनिक तौर पर एक अपार्टमेन्ट निवासी द्वारा सारे अपार्टमेन्ट निवासियों को ऐसा पत्र लिखा जाना जिस में एक दूसरे अपार्टमेन्ट निवासी पर दोषरोपण किया गया हो, किसी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता.

क्योंकि इस पत्र में मुझ पर दोषारोपण किया गया था इसलिए मुझे भी एक पत्र जारी करना पड़ा:
"श्रीमान जय वत्स (फ्लेट न. ५७) ने एक परचा जारी किया है जिस में उन्होंने पार्वा से सम्बंधित कुछ मुद्दों को गलत रूप से पेश किया है. मैं नहीं जानता कि ऐसा उन्होंने किस उद्देश्य से किया है और यह एक निवासी के रूप में किया है या पार्वा कार्यकारिणी (पाका) के सदस्य के रूप में. क्योंकि उन्होंने इस पर्चे में मेरा नाम लिखा है इसलिए मेरे लिए यह जरूरी हो गया है कि मैं इन मुद्दों को सही रूप में पेश करूं.
मैंने दिल्ली नगर निगम को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई शिकायत नहीं की है. मैंने सूचना अधिकार अधिनियन के अंतर्गत निगम से यह जानकारी मांगी थी कि क्या निगम ने ऐसी कोई योजना चला रखी है जिस के अंदर निगम ‘रेजिडेंट्स वेल्फेयर असोसिएशंस’ को पार्किंग फी चार्ज करने का अधिकार देता है? निगम ने इस का उत्तर ‘न” में दिया है. इस का अर्थ यह हुआ कि पाका गैरकानूनी रूप से जबरन पार्किंग फी बसूल कर रही है. क्या यह कहने की जरुरत है कि यह एक अपराध है?
मैंने पाका को कोई धमकी नहीं दी है. धमकी देने का काम पाका करती है. कुछ दिन पहले पाका ने कारों की हवा निकालने की धमकी दी थी. मैंने पाका को एक नोटिस दिया है जिसमें मैंने लिखा है कि यह गैरकानूनी जबरन बसूली बंद की जाय और जिन निवासियों ने यह पैसा दे दिया है उन्हें इसे ब्याज सहित वापस किया जाय. इस बसूली का पैसा न देने वाले जिन निवासियों को डिफाल्टर घोषित किया गया है उनसे लिखित माफ़ी मांगी जाय. एक षड्यंत्र के अंतर्गत इस आधार पर कुछ निवासियों के चुनाव में नामांकन (मेरा नामांकन भी) गलत तरीके से रद्द किये गए थे जिस के कारण चुनाव गैरकानूनी हुआ. इस चुनाव को रद्द किया जाय और नए चुनाव कराये जाएँ. यह सब न करने की स्थिति में मेरे पास पुलिस और नगर निगम में शिकायत करने का कोई विकल्प नहीं रह जाता.
यह बहुत दुःख और शर्म की बात है कि पाका अधिकारी देश के कानून और पार्वा बाई-लाज का उल्लंघन कर रहे हैं. उन के इस गैरकानूनी व्यवहार से प्रगति अपार्टमेंट्स के अच्छे नाम पर धब्बा लग रहा है. इसे रोकना बहुत जरूरी है."

श्रीमान वत्स एक शिक्षित समझदार व्यक्ति हैं. आशा करता हूँ कि भविष्य में वह इस बात को नहीं दोहराएंगे. 

Thursday, September 1, 2011

Should PARWA Office Bearers not be prosecuted for breaking the law?

I have written number of posts on this blog. I have also spoken to PARWA Office Bearers. I have also written number of letters to them, but they continued breaking the law. They even rejected my nomination for the post of President PARWA by breaking the law. PARWA has no authority to charge parking/maintenance fee from residents for parking their cars, charging fee from advertisers and also for charging rent for parks for holding functions. In fact MCD has no such scheme where RWAs can be authorized to charge these fees.

This PARWA EC is the result of an illegal election where Election Officer conspired with outgoing President and Gen Secretary to ensure their re-election. Nomination of Block Representatives is illegal as they are required to be elected not nominated as per PARWA Bye-laws. Similarly nomination of Joint Secretary and filling the vacancy of treasurer are illegal.

President PARWA is so arrogant that he is not ready to listen to the reason. His arrogance has forced me to approach MCD through RTI Act to know the law and whether PARWA is acting within the law or breaking it. I have received the reply from MCD and it is clear that PARWA Office Bearers are guilty of breaking the law. See for yourself. Click on the images.

Should not these office bearers be prosecuted for breaking the law?




Friday, July 29, 2011

Truth behind Bhagidari Certificate

Chadha Malik & CO have been boasting about a certificate received under Bhagidari Scheme. On the basis of this piece of paper they have been claiming that PARWA is the best RWA in West Delhi. Performance of PARWA EC in Bhagidari has been highly disappointing. CLICK to read my earlier post on PARWA performance. Out of 8 projects under "My Delhi I care", PARWA EC could not get even a single project. A sum of Rs 5.5 lakhs was spent by Delhi Govt on these projects but PARWA EC could not a single paisa for welfare of its members.

What Chadha malik & Co could get is a piece of paper which they falsely claim is a certificate that PARWA is the best RWA in West Delhi. As they refused to give any information about their performance in Bhagidari, I filed an application with Delhi Govt under RTI Act. CLICK to read the questions asked in RTI.

I have now received the information. PARWA was given the certificate for:
a) Parks maintained by the RWA through own funds.
b) Constructed boundary wall and fencing by RWA.

So, this is the performance of Chadha Malik & Co for which they are praising themselves. They could not get even a single paisa from the Govt for development of the apartments and welfare of senior citizens. In fact they only spent residents' money on parks and fencing on boundary wall for which Govt has given them a certificate.

TEN RWAs have received cash awards ranging from Rs 25000 to Rs 1 lakh. Out of these one RWA is from B-5 Block, Paschim Vihar, which received Rs 1 lakh cash award. Shamelessly Chadha Malik & Co have claimed that PARWA is the best RWA in West Delhi.

SIXTEEN RWAs have received the certificate. PARWA is one of them. What is so great about it?

Chadha Malik & Co got themselved elected by adopting illegal, immoral and unethical means. They have also ashamedly took credit for this certificate. Their contribution as a good RWA (what to talk of best) is zero. I demand their resignation.

Any resident want to see the information provided by Delhi Govt may contact me at Flat No. 315, at mobile 9810073862.

 

blogger templates | Make Money Online